फेक न्यूज नहीं रुकी तो WhatsApp, Facebook, YouTube के इंडिया हेड पर एक्शन ले सकती है सरकार

एक अधिकारी ने बताया कि भारत में सभी ग्लोबल सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के प्रतिनिधि हैं. अगर वे अपनी साइट से आपत्तिजनक सामग्री और वीडियो को हटाने के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

News18Hindi
Updated: August 29, 2018, 10:55 PM IST
फेक न्यूज नहीं रुकी तो WhatsApp, Facebook, YouTube के इंडिया हेड पर एक्शन ले सकती है सरकार
सांकेतिक तस्वीर
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Updated: August 29, 2018, 10:55 PM IST
एक उच्चस्तरीय सरकारी पैनल ने फेक न्यूज और गलत जानकारी रोक पाने में असमर्थ होने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कंट्री हेड पर एक्शन लेने की सिफारिश की है. अगर सरकार इस पैनल की सिफारिश मानती है तो सभी सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को संदेश भेज सकती है कि ‘या तो कानून का पालन करें अथवा परिणाम भुगतें.’

व्हॉट्सएप के जरिए फैली फेक न्यूज की वजह से 40 लोगों की मौत के बाद इस मुद्दे पर सचिवों की एक कमेटी द्वारा चर्चा की गई. पैनल की अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा ने किया और अपनी रिपोर्ट केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी. गृहमंत्री कमेटी की सिफारिशें को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भेजेंगे.

एक अधिकारी ने बताया कि भारत में सभी ग्लोबल सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के प्रतिनिधि हैं. अगर वे अपनी साइट से आपत्तिजनक सामग्री और वीडियो को हटाने के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

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ट्विटर इंडिया, फेसबुक, व्हॉट्सएप और यू-ट्यूब के प्रतिनिधियों के साथ हाल की बैठकों के दौरान, सरकारी अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बिना देरी किए निर्देशों का पालन करना होगा और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी.

कानूनी एजेंसी इस बात को मानती हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गैर-जिम्मेदाराना और भड़काऊ जानकारी के फैलने से खुद को अलग नहीं कर सकती. वे जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते.

वहीं एक अधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के भारत के प्रतिनिधियों ने उनसे सहयोग करने का वायदा किया है और कानूनी एजेंसियां उनके कार्यों की बारीकी से निगरानी करेंगी. बता दें कि पिछले ही महीने गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शाशित प्रदेशों को लिंचिंग की घटनाओं में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है.
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